लॉकडाऊनचा गैरफायदा घेत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची खाजगी व सहकारी दूध संघाकडून मोठी लूटमार करण्यात आली. लॉकडाऊनच्या काळात मागणी घटल्याचे कारण देत खाजगी व सहकारी दूध संघांनी दूध खरेदीचे दर दहा ते पंधरा रुपये प्रति लिटरने पाडले असून ग्राहकांसाठीचे विक्रीदर मात्र तसेच ठेवत शेतकरी व ग्राहकांची प्रचंड लूटमार केली आहे. किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने याविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच, खरीप हंगाम तोंडावर असताना राज्य सरकारने हंगामाच्या तयारीकडेही अक्षम्य दुर्लक्ष चालवले आहे, परिणामी शेतकऱ्यांना आत्तापासूनच खतांची तीव्र टंचाई भासू लागली आहे. अनेक ठिकाणी खतांच्या टंचाईमुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने डिझेल, पेट्रोल आणि गॅसचे दर भयानक प्रमाणात वाढवले आहेत. भरमसाठ विजबिले भरणे अशक्य होत चालले आहे.
राज्य सरकारने लॉकडाऊन काळात भरडल्या गेलेल्या आदिवासी भागासाठी खावटी अनुदान मंजूर केले असले तरी ते अटीशर्तींच्या चक्रात फसले असून अद्याप कोणालाही मिळालेले नाही. वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी अजूनही अत्यंत असमाधानकारक आहे. उलट फॉरेस्ट खाते ठिकठिकाणी आदिवासी शेतकऱ्यांना त्रास देत सुटले आहे.
केंद्र व राज्य सरकारचे या प्रश्नांकडे लक्ष वेधून ते धसास लावण्यासाठी दिनांक 17 जून रोजी राज्यभरातील तहसील कार्यालयांवर मोर्चे काढत निदर्शने करण्याचा निर्णय किसान सभेच्या राज्य कौन्सिलच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
आंदोलनाच्या मागण्या
लॉकडाऊनच्या काळात मागणी घटल्याचा बाऊ करत ज्या खाजगी व सहकारी दूध संघांनी, दूध खरेदीचे दर पाडले त्या सर्व दूध संघांचे ऑडिट करा, प्रत्यक्षात दुधाची मागणी किती घटली होती व त्याप्रमाणात किती दर कमी देण्यात आले याबाबत सखोल चौकशी करा व परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शेतकऱ्यांची लूटमार करणाऱ्या खाजगी व सहकारी दूध संघांवर कठोर कारवाई करा, केलेली लूटमार वसूल करून ती शेतकऱ्यांना परत करा, आगामी काळात अशा प्रकारची लूटमार करता येणार नाही यासाठी खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा कायदा करा, दूध व्यवसायाला साखर धंद्याप्रमाणे रेव्हेन्यू शेअरींग व किमान हमी दर असे दुहेरी संरक्षण लागू करा, खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी राज्यभर सर्वत्र पुरेसे खत, दर्जेदार बियाणे, शून्य व्याजदराने शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्या, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी विमा योजनेची सक्षम व पारदर्शक अंमलबजावणी करा, लॉकडाऊनच्या काळात थकलेली वीजबिले विनाशर्त माफ करा, आदिवासी शेतकऱ्यांना खावटी अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला, मात्र अद्यापही राज्यभरातील लाखो आदिवासी शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळालेले नाही, ते अनुदान सर्व श्रमिक आदिवासींना तातडीने द्या, वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वत्र चालना द्या, वृद्ध, अपंग, निराधार, विधवा, परित्यक्ता, यांना लॉकडाउन काळात अतिरिक्त 1 हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती या घोषणेची अंमलबजावणी करा व या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान किमान 3 हजार रुपयांपर्यंत वाढवा, कोविड महामारीचे संकट अद्यापही संपलेले नसल्याने, सर्वत्र पुरेशा आरोग्य व्यवस्था शासकीय यंत्रणेमार्फत उपलब्ध करा आणि सर्वांचे मोफत व त्वरित लसीकरण करा, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
17 जून रोजी राज्यभरातील तहसील कार्यालयांवर कोविडची नियमावली पाळत करण्यात येत असणाऱ्या या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी हजारोच्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले यांनी केले आहे.
———————————————————————————————————————————–
—हे ही वाचा—
- पाकिस्तानवर ड्रोन हल्ले, नऊ शहर बाधित, रडार सिस्टीम उध्वस्त- आंतकियोसे का बदला ऑपरेशन सिंदूर जारी है..!पाकिस्तानात ड्रोन हल्ले: तणाव वाढला आज, गुरुवार, ८ मे २०२५ रोजी, “ऑपरेशन सिंदूर” नंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानात ड्रोन हल्ल्यांच्या अनेक महत्त्वपूर्ण…
- Operation Sindoor | टारगेट कसे सेट केले ऑपरेशन सिंदूर बद्दल तुम्हाला हे माहित आहे का?Operation Sindoor सविस्तर माहिती ऑपरेशन सिंदूर हे भारतीय सशस्त्र दलांनी बुधवार, ७ मे २०२५ रोजी पाकिस्तान आणि पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील दहशतवादी ठिकाणांवर केलेली प्रतिशोधात्मक…
- Maharashtra Local Body Election| चार महिन्यात निवडणुका घ्या कोर्टाने सुनवले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांत निवडणूकाचा धुराळा उडणारस्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. (Maharashtra Local Body Election )कारण येत्या चार महिन्यात निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे…
- Cast Census In India | जात जनगणना म्हणजे काय आणि ती भारतासाठी का महत्त्वाची आहे?नवी दिल्ली: १८८१ ते १९३१ पर्यंत ब्रिटिश राजवटीत जातींची गणना ही जनगणनेचा एक नियमित भाग होती. तथापि, १९५१ मध्ये स्वतंत्र भारतातील पहिल्या जनगणनेसह, सरकारने अनुसूचित…
